गेले अनेक महिने लातूरच्या राजकीय वर्तुळात जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील नगर परिषद निवडणुका कधी जाहीर होतात, याची उत्सुकता होती. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनीही यासाठी आपापल्या पातळीवर तयारी सुरू केली होती. संभाव्य उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात जनतेशी संवाद साधायला सुरुवात केली होती, तर प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी गुप्त बैठका घेऊन रणनीती आखण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, या सर्व शक्यतांवर राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) नुकत्याच जाहीर केलेल्या आगामी निवडणुकांच्या यादीने पाणी फेरले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने अद्ययावत केलेल्या यादीनुसार, लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांचा तात्काळ समावेश करण्यात आलेला नाही. यामुळे, नजीकच्या काळात या निवडणुका होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे, असे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र होते. त्यामुळे, लातूरमध्येही लवकरच निवडणुकीचे बिगुल वाजेल अशी आशा होती. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या यादीमुळे ही प्रक्रिया काही काळासाठी तरी थांबली आहे. परिणामी, सध्या लागू असलेली प्रशासक राजवट पुढील काही महिने कायम राहण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे लातूरमधील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना आपली मोर्चेबांधणी तात्पुरती थांबवावी लागणार आहे. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे-ठाकरे गट) यांसारख्या प्रमुख पक्षांमधील कार्यकर्ते आणि संभाव्य उमेदवार पुढील सूचनांची वाट पाहत आहेत. काही स्थानिक नेत्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, निवडणुका लवकर घ्याव्यात अशी मागणीही केली आहे. याला प्रशासकीय किंवा न्यायालयीन प्रक्रियांचा विलंब कारणीभूत असल्याचे काही नेत्यांनी म्हटले आहे.
एकूणच, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे लातूर जिल्ह्याच्या राजकारणातील पुढील पावले काही काळ अनिश्चित झाली आहेत. आता पुढील काळात आयोग या संदर्भात काय निर्णय घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असून, राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते आपापल्या स्तरावर पुढील रणनीती आखत आहेत.
