लातूर, १४ फेब्रुवारी २०२५ – लातूर जिल्ह्यातील एका खाजगी शाळेवर शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE Act) भंग केल्याबद्दल २० लाख रुपयांचा दंड ठोकण्यात आला आहे. संबंधित शाळेला दंड न भरल्यास त्यांची शाळा चालवण्याची मान्यता रद्द होऊ शकते, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या तपासणीत शाळेने RTE अंतर्गत २५ टक्के आरक्षण केलेले विद्यार्थी प्रवेश देण्याचे नियम पाळले नाहीत, तसेच शाळेतील सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांची पूर्तता करण्यातही लापरवाही दर्शविली गेली आहे. या गंभीर उल्लंघनांविरूद्ध कारवाई म्हणून या मोठ्या रकमेत दंड म्हणून शिक्षा करण्यात आली आहे.
शाळेच्या प्रशासनाला दिलेल्या नोटीशीत ताबडतोब दंडाची रक्कम भरण्याचा आदेश देण्यात आला असून, न भरण्यास विनाकारण मान्यता रद्द होण्याचा धोका असून शाळेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आरटीई कायदा गरजू वति विद्यार्थ्यांना दर्जापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. यावर होणाऱ्या कोणत्याही उल्लंघनाला शिक्षण विभाग काटेकोर प्रतिसाद देत असून, अशा कारवाया बच्चोंच्या शिक्षणासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी उपाययोजनेत आहेत.
या घटनेमुळे लातूर जिल्ह्यातील खाजगी शैक्षणिक संस्थांना आपली नियमपालन पद्धत सुधारण्याचा इशारा दिला गेला आहे. प्रशासनाने अशीच कडक भूमिका भविष्यकालीन शिक्षण गुणात्मक बनविण्यासाठी ठेवल्याचे म्हटले गेले आहे.
